केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज विशाखापत्तनम में 31 सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि आंध्र प्रदेश बंदरगाह बुनियादी ढांचे, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत की दिशा में एक प्रमुख ध्यान देने के साथ एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
श्री सोनोवाल ने शिखर सम्मेलन में बोलते हुए बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 1,053 किलोमीटर की तटरेखा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों तक पहुंच और प्रमुख एशियाई विनिर्माण और व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं से निकटता सहित राज्य के रणनीतिक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये ताकतें आंध्र प्रदेश को आसियान, पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार बनाने में सक्षम बनाती हैं।
श्री सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू के सक्षम समर्थन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व को राज्य की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को गति देने के लिए परिस्थितियां बनाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार, उद्योग और वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर काम करने और इसकी क्षमता को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा, "अगर हैदराबाद साइबराबाद बन गया है, तो आंध्र प्रदेश के पास आज भारत के पूर्व की ओर समुद्री प्रवेश द्वार बनने का अवसर है।" उन्होंने राज्य के प्रौद्योगिकी-आधारित विकास और समुद्री क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों के बीच समानता बताई।
श्री सोनोवाल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर 560 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर भी प्रकाश डाला। इन परियोजनाओं से क्षमता का निर्माण और संवर्धन, कारोबार करने में आसानी और रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है।
राज्य का बंदरगाह बुनियादी ढांचा मुलापेटा, मछलीपट्टनम, रामायपट्टनम और काकीनाडा एसईजेड में निर्माणाधीन चार प्रमुख ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजनाओं के साथ आगे विस्तार के लिए तैयार है। इन परियोजनाओं से कार्गो-हैंडलिंग क्षमता मजबूत होने और औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने की संभावना है।
आंध्र प्रदेश के लिए जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को प्रमुख अवसरों के रूप में पहचानते हुए, श्री सोनोवाल ने दुगराजपट्टनम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण समूह पर प्रकाश डाला। इस परियोजना को राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसकी लक्षित वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन टन है।
इस परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड और विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक केंद्र-राज्य विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है। उन्होंने वैश्विक पोत निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, उपकरण निर्माताओं और समुद्री निवेशकों को आंध्र प्रदेश को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने दुनिया के शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में से एक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमता, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हम बड़े कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने पोत निर्माण और अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सहायता में 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए अवसर पैदा हुए हैं
श्री सोनोवाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश का समुद्री विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। सागरमाला, भारतीय समुद्री परिकल्पना 2030 और समुद्री अमृत काल परियोजना 2047 जैसी पहलें 80 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं।
सोनोवाल ने स्वदेशी कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण योजना और 10,000 करोड़ रुपये की तटीय कार्गो संवर्धन योजना पर भी प्रकाश डाला, ताकि भारत की 12,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा की क्षमता का उपयोग किया जा सके। महाराष्ट्र के वधावन में₹80,000 करोड़ रुपये की लागत से बना गहरे पानी वाला, सभी मौसमों के अनुकूल मेगा कंटेनर बंदरगाह देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक और प्रमुख पहल है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयोजित चार वैश्विक समुद्री निवेश शिखर सम्मेलनों ने भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।
समुद्री विकास के अगले चरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस, भविष्य के अनुकूल विश्लेषण, स्वचालन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित स्मार्ट बंदरगाह दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आंध्र प्रदेश के पास इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर है।”
उन्होंने बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, क्रूज पर्यटन, तटीय नौवहन और समुद्री औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग और वैश्विक निवेशकों के बीच मजबूत साझेदारी का आह्वान किया।
श्री सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश के लिए तीन प्रमुख महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया: प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लिए सप्तधारा रूपरेखा की भावना में बंदरगाह आधारित विकास के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनना; विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत केंद्र के रूप में उभरना; और आसियान, पूर्वी एशिया और हिन्द-प्रशांत के लिए भारत के पूर्वी समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में खुद को स्थापित करना।
राज्य में पहले से ही विशाखापत्तनम, गंगावरम और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों के माध्यम से एक स्थापित समुद्री उपस्थिति है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2025-26 में 91.17 मिलियन टन माल का रिकॉर्ड संभाला, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसने वित्त वर्ष 2021-22 से लगातार चार वर्षों तक निरंतर विकास की गति बनाए रखी है।
31वीं सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 को 12-13 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है - "नई विश्व व्यवस्था की राह खोजना: व्यापार, प्रौद्योगिकी, विश्वास, मंथन के लिए नितृत्व"। इस समिट में सरकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी एक साथ आ रहे हैं, ताकि व्यापार, निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारियों में मौजूद अवसरों पर चर्चा की जा सके।
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